ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 27 ਜੂਨ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 28.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਨਸਟਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 322.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਨਸਟਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਓਐਲ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ - ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੂਰ ਵਿਆਸਯ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਓਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ/ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਡਮੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਓਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 226 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ (ਸੀਏ), ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਯਾਦਵ - ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (PMLA), ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ED ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ - ਸਟਾਰ ਟ੍ਰੈਕ ਫਾਸਟਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।