ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MNRE) ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ SCADA ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ IoT-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"