ਭਿਵਾਨੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਣ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 12.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ (ਵਿਚੋਲਾ) ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ (ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ) ਦੀਆਂ 3.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

1 ਮਈ, 1956 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ, ਈਡੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (ਫੇਮਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।