ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸਦੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਇਗੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੇਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2,000-3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।