ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਢਿੱਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ IPO ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SEBI ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਲੋਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।