ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ESS) ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।