ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ "ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ 2,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।"

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ, 2025, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

"ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

"ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। "ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛਲਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2024-25 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ," 9 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ।"

ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

“ਅੱਜ, ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,” ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8.56 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਨ,” ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਈ-ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ," ਸੀਐਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀਏਐਨਆਈਸੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ), ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਈਟੀ) ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।