ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
"ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 2025 ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।