ਕੋਲਕਾਤਾ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 12 ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਬੋਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ 12 ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
“ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।