ਆਰਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ

ਮੁੰਬਈ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ (DLG) ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

DLG ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ DLG ਕਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ - ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਉਸ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

FAQs ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ DLG ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ DLG ਕਵਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ DLG ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ RE ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ DLG ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ DLG ਕਵਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, DLG ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NBFC-P2P ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ DLG ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਡੀਐਲਜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ FAQs ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਸਾਨ ਸਮਝ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।