ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ Paytm ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ - Little Internet Private Limited (LIPL) ਅਤੇ Nearbuy India Private Limited (NIPL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ FEMA ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Paytm ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਤੋਂ Paytm ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (SCN) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Paytm ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਟਲ ਅਤੇ ਨੀਅਰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 45.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।