ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
"ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?" ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ" ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ "ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।