ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਿਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '' ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਿਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ :
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (₹2.50 ਲੱਖ) ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਬੀਲੇ (ਡੀਐਨਟੀ) ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੁਕੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3293 ਪਿੰਡ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ₹684 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹101 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਯੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ
ਇਥੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਲਾਈ ਵਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ "ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ" ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ" ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 268 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੱਛੜੇ, ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।”