ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (PNGRB) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ 2030 ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (CNG) ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁੱਡ-ਟੂ-ਗੋ' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ 188 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 297 mmscmd ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 2040 ਤੱਕ ਖਪਤ 496 mmscmd ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
'ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੈਸਟ' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤ 2030 ਤੱਕ 365 mmscmd ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ 630 mmscmd ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 6-6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2070 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।