ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ"। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ।
"ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ"।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ - ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-2741803 ਅਤੇ 0172-2749901 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।