ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ

ਉਚਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।