ਮੁੰਬਈ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ 4.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਧਾਰਾ 11(3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
"RBI ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RB ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NBFC) 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
"ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ) ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025" ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ," ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
RBI ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
"RBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ," ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 08 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।