ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ - ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਵਰੀ 2012 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2011-2014) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਸੀ, 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।