ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਹੈਲਪਲਾਈਨ '1033' ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ '1930' ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ '112' ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, '112' ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
"ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, 112 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ," ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਡਾਇਲ '112' ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ '112' ਜਾਂ '1033' ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ NHAI ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ '112' ਜਾਂ '1930' ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਾਇਲ '112' ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਇਲ '112' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 144 ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਇਲ '112' ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।