ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ" ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 500 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।