ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਤੋਂ 'ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਤੋਂ 'ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 55 ਲੱਖ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਤੋਂ "ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ" ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ "ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ "ਪ੍ਰਾਪਤੀ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।