ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਗਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ।