चंडीगढ़, 14 फरवरी
आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को पंजाब में अपनी सत्तारूढ़ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उसने डिप्टी कमिश्नर से लेकर स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) तक सभी जिला अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। इसे "ईमानदार शासन की दिशा में एक बड़ा कदम" बताया।
आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे ईमानदार और सक्षम अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के लोगों को ईमानदार और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह फैसला उस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
अरोड़ा ने कहा कि इस फैसले का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग बिना किसी परेशानी, रिश्वत या अनावश्यक भागदौड़ के सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें और आम नागरिकों को भ्रष्टाचार के खतरे से मुक्त किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों के बारे में जनता और स्थानीय विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा।
अरोड़ा ने दोहराया, "इस फीडबैक के आधार पर ईमानदार और कुशल अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।" अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) भी इसी फीडबैक के आधार पर लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला आप सरकार के सुशासन का उदाहरण है। अरोड़ा ने कहा, "ऐसे उपायों से सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ेगा।" अरोड़ा ने लोगों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने और पंजाब सरकार को अधिकारियों के बारे में अधिक से अधिक फीडबैक और राय देने की अपील की, ताकि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार संभव हो सकें। आप के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि भगवंत मान सरकार की पहले दिन से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। उन्होंने कहा, "इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्हें जेल भेजा गया है। गर्ग ने कहा, "इस फैसले से जिला और तहसील स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सिस्टम में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार मौजूद नहीं है।"