ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜੂਨ 2025
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਯੂਟੀ, ਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 7 ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਟੋਪਲਾਨ, ਤਰੁਣ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਮ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੇਖਾ ਗੋਰਾ, ਐਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਨੇ ਫੇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 7 ਕ੍ਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 65 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1317 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਫੇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 125 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 400-450 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।