ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਂਡ ਐਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 07 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ," ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਮਓਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।