ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ "ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ" 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸਟੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ 16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਯਮੁਨਾ ਦੇਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ (BOD) ਪੱਧਰ 80 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਓਖਲਾ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ BOD ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 44 STP ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 620 MLD ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 510 MLD ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਹੋਰ STP ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੀਓਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।