ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (CBIC) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਡੀਲਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
CBIC ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।