ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਐਸਐਮਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੋਖਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ CNP ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ AFA ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।