ਮੁੰਬਈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੀਪੀਆਈ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।"
ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"