ਮੁੰਬਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਯੂਪੀਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
"ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਨੇ GST ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GST ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - UPI ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਟਰੀ, UPI ਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਨੈਕਟ 'ਤੇ ਫਾਰੇਕਸ।
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕਨੈਕਟ ਨਾਲ ਐਫਐਕਸ ਰਿਟੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਨੈਕਟ (ਬੀਬੀਪੀਐਸ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।