ਕੋਲਕਾਤਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਪੰਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ BLOs ਅਤੇ EROs ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
BLOs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।