ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/23 ਮਾਰਚ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2.27 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ।
ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 64,400 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਫਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।