ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/28 ਮਾਰਚ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਐਲਜੀ) ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।