ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/28 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2024) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2024-25 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 289 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਲਈ 261 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ’ਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 10.29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ 10.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 9.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਪੁੱਟਣ, ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।