ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਬੇਨੋਏ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।