ਅਠਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਕੁੱਛ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ-ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨ-ਐਫ਼ਡੀ, ਸੋਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ-ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 14.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਬੱਚਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਬਚਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ 7.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 11.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ 2023 ’ਚ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।