ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲਾਮ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁੱਛ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 19 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ’ਚ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’’ ਅਤੇ ‘‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ! ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ-ਸੂਤਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਛ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਨੇਕ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇ-ਮਾਅਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।