ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ-ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ‘‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 19 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ, ਤੋਹਫ਼ਾ (ਗਿਫ਼ਟ) ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਯੂਕੇ ’ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ’ਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 20 ਤੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 1985 ’ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 2015 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੱਚਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।