ਉਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪਰੋਟ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪਰੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ-2024’’ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।