ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਥਿਰ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ GDP ਦੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ।
ਘਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।