ਮੁੰਬਈ, 25 ਮਾਰਚ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਰਮ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 1,14,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੰਡ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1,16,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ, ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 1,18,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।