ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) (BNSS 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।