‘ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ’ (ਅਨਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਦੀ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 3,09,95,541 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 1961 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੂਮੀ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।