नई दिल्ली, 4 अगस्त
विपक्षी आम आदमी पार्टी ने सोमवार को स्कूल फीस निर्धारण संबंधी शिक्षा विधेयक का विरोध करने की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सदन में इसे पेश करने में चार महीने की देरी के लिए सरकार की आलोचना की।
विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए, आतिशी ने आरोप लगाया कि विधेयक पेश करने में देरी निजी संस्थानों को चालू शैक्षणिक वर्ष में अभिभावकों को लूटने की खुली छूट देने की एक चाल है।
आतिशी ने मांग की कि जब तक दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक अभिभावकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद इसकी रूपरेखा तय करने के लिए इसे विधानसभा की एक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "जब तक विधेयक को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे फीस न बढ़ाएँ और 2024-25 की दर से ही शुल्क वसूलें।"
आतिशी ने यह भी मांग की कि इसमें स्कूल के खातों के नियमित ऑडिट का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।
आतिशी ने कहा, "यह विधेयक निजी स्कूलों को सरकार की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाने और उन्हें 2025-26 में उच्च शुल्क वसूलने की खुली छूट देने का एक साधन है।"