ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (GST) ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, S&P ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ GST ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
S&P ਗਲੋਬਲ 'Q4 ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ, "ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ 25 bps ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।