ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ
ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/28 ਮਾਰਚ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 39 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਥ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।