ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੇੜ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 88 ਚੋਣ-ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 102 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਭੱਦਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਲਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।