नई दिल्ली, 11 नवंबर
मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।
7 महीने की इस अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड 2.42 लाख करोड़ रुपये थे, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत कम है।
नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली कमाई, जिसमें व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) से पर्सनल इनकम टैक्स शामिल है, एक साल पहले के 6.62 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.19 लाख करोड़ रुपये हो गई।
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) की लिमिट भी अलग-अलग सेक्शन के लिए बढ़ा दी गई है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज पर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और किराए पर सालाना 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।