ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਬਕਾਇਆ 46.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਸਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ/ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17.02.2025 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 09.02.2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਹਲਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 18.02.2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1,49,826 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 14.02.2025 ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਟ੍ਰਕ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 3,20,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲ ਪੋਸਟ-ਵਾਢੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ 38ਵੇਂ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼-40 ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਚਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਇੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਂਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੱਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ 33,52,600 ਰੁਪਏ ਰੋਇਲਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਇੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਇੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀਅ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੁਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਇੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਧੀਨ ਸਤਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟੋਰਮਵਾਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਫਕੋ ਚੌਕ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਾਵਰ, ਝਾਰਸਾ ਚੌਕ, ਮਾਨੇਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੋਰਮਵਾਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ ਲਈ 14.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 147 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

147 ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਚਲਾਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 91 ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 75.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 753 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 'ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਬਲਾਸਟ', ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ 190(2) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਰਨੌਦ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।