ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਟ੍ਰੇਲਰ’

ਬੀਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਆਫ਼ ਡਾਟ ਐਫ਼ਵਾਈਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਜਿੱਥੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ 358 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ’ਚ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ 555 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ’ਚ ਖਾਣਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਮਸਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਵਜਾਤ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੁੰਧਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ‘‘ਪਾਤਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਚੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ-ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ‘‘ਟ੍ਰੇਲਰ’’ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ‘ਟ੍ਰੇਲਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।