ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ

ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1990 ’ਚ ਚੀਨ ’ਚ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 369 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 348 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਤਰ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 11ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, 2010 ਤੱਕ, ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 6 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ (ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਸਾਢੇ 15 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਚੀਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੋਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਧੀਮੀ ਰਹੀ, ਇਹ 90ਵਿਆਂ ’ਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 20ਵਿਆਂ ’ਚ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 2010 ’ਚ 1.7 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ 9ਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਧੀਮੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ ‘‘ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਯਮ’’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰ 2030 ਤੱਕ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘‘ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼’’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ‘‘ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ’’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ (1136 ਤੋਂ 4465 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘‘ਉਪਰਲੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ’’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 4466 ਤੋਂ 13845 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਉਚ ਆਮਦਨ’’ 13 ਹਜ਼ਾਰ 846 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਚੀਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2847 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।